
उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जे0पी0एस0 राठौर द्वारा सहकारी समितियों के लंबित देयकों व कमीशन का भुगतान शीघ्र कराए जाने के सम्बन्ध में दिए गए सख्त निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लि. (पीसीएफ) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पीसीएफ द्वारा धान एवं गेहूं खरीद वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत समिति कमीशन के भुगतान हेतु कुल ₹47.18 करोड़ की सम्पूर्ण धनराशि प्रदेश के विभिन्न जनपदों को प्रेषित कर दी गई है। इस निर्णय से प्रदेश भर की सहकारी समितियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
पीसीएफ के प्रबन्ध निदेशक डॉ. नीरज शुक्ला ने बताया कि धान खरीद वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत प्रदेश के 59 जनपदों को कुल ₹38.55 करोड़ तथा गेहूं खरीद वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों को कुल ₹8.63 करोड़ की धनराशि समिति कमीशन मद में आवंटित की गई है। प्रेषित की गई इस धनराशि में प्रमुख रूप से जनपद शाहजहांपुर को ₹2.75 करोड़, बहराइच को ₹2.31 करोड़, सीतापुर को ₹1.76 करोड़, पीलीभीत को ₹1.62 करोड़ तथा जौनपुर को ₹1.54 करोड़ की राशि भेजी गई है। उन्होंने बताया कि सहकारिता मंत्री के विशेष निर्देश पर अब सहकारी समितियों को धान खरीद में कमीशन का भुगतान शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) किया जा रहा है, जो कि पूर्व में केवल 60 प्रतिशत ही देय था। शत-प्रतिशत कमीशन मिलने से समितियों को अपने कर्मचारियों को पर्याप्त कमीशन व लाभ वितरण करने में सुगमता होगी तथा समितियों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।
प्रबन्ध निदेशक डॉ. नीरज शुक्ला ने समस्त जनपदीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जनपदों को प्रेषित की गई इस धनराशि का भुगतान सम्बन्धित सहकारी समितियों को बिना किसी विलम्ब के तत्काल सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा है कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर शिथिलता अथवा लापरवाही कतई स्वीकार्य नहीं होगी और विलंब होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी। पीसीएफ प्रशासन सहकारी समितियों के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और फेडरेशन का निरन्तर प्रयास है कि समितियों के देयकों का समयबद्ध निस्तारण हो, जिससे वे सुचारू रूप से कार्य करते हुए किसानों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराती रहें।







