ग्रामीण भारत में ‘सबको आवास’ के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य कच्चे व जर्जर मकानों में रहने वाले आवासहीन परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त सुरक्षित पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी को विस्तार देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्णतः राज्य वित्तपोषित मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लागू की है, ताकि केंद्रीय योजना की पात्रता सूची से वंचित रह गए अत्यंत निर्धन, दिव्यांग, निराश्रित और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित संवेदनशील परिवारों को भी आश्रय का सुरक्षा कवच मिल सके। इन दोनों जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी समन्वय से वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जनपद फिरोजाबाद के विकास खंड फिरोजाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में 146 पात्र ग्रामीण परिवारों को आवास स्वीकृति प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।
विकास खंड स्तर पर आयोजित इस वितरण कार्यक्रम का एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी रहा है कि इसमें समाज के सबसे वंचित तबकों को प्राथमिकता दी गई। स्वीकृति पत्र पाने वाले 146 लाभार्थियों में सर्वाधिक संख्या दिव्यांगजन और निराश्रित विधवा महिलाओं की है, जिनके साथ ही ‘जीरो पावर्टी’ अभियान के अंतर्गत चिह्नित अति-निर्धन और दैवीय आपदा से पीड़ित परिवारों को भी पक्के घर की सौगात मिली है। स्वीकृति पत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरों पर आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की चमक साफ दिखाई दी। ग्राम शंकरपुर की अमरावती देवी, सुमन देवी और लक्ष्मी देवी तथा ग्राम बसई मोहम्मदपुर की मीरा देवी और राम शंकर जैसे अनेक ग्रामीण परिवारों के लिए यह प्रमाण-पत्र केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि वर्षों से देखे जा रहे सुरक्षित घर के सपने के सच होने की शुरुआत है।
प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी ‘जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश’ अभियान के तहत फिरोजाबाद की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सघन सर्वेक्षण कर ऐसे अति-निर्धन परिवारों को चिह्नित किया गया है, जो प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण स्वयं पक्का मकान बनाने में असमर्थ थे। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों में संशोधन कर इस सूची के परिवारों को प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किए जाने से वंचित वर्गों को सीधा लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही राज्य की आवास नीति में दिव्यांगजन, विधवाओं और आपदा पीड़ितों के अतिरिक्त कुष्ठ रोग, कालाजार व जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित परिवारों तथा वनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, सहरिया, चेरो और बैगा जैसे वंचित समुदायों को भी पक्के आवास से जोड़कर विकास की मुख्यधारा में लाया गया है।
मैदानी जनपद होने के नाते फिरोजाबाद में दोनों योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए एक लाख बीस हजार रुपये की इकाई सहायता दी जा रही है। यह संपूर्ण धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से तीन किस्तों में क्रमशः चालीस हजार, सत्तर हजार और दस हजार रुपये-सीधे लाभार्थी के आधार संबद्ध बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो गई है। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन विभिन्न योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेंस) से इन घरों को संपूर्ण जीवन-स्तर उन्नयन का केंद्र बना रहा है। लाभार्थियों को मनरेगा के तहत नब्बे दिनों की अकुशल मजदूरी और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से शौचालय निर्माण के लिए बारह हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता के साथ-साथ निःशुल्क बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना से रसोई गैस और जल जीवन मिशन से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड और आयुष्मान भारत योजना से जोड़कर उनके लिए खाद्यान्न व स्वास्थ्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है।
निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रत्येक चरण की जियो-टैगिंग, ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट और एरिया ऑफिसर ऐप के जरिए नियमित स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। आवासों को टिकाऊ और आपदा-रोधी बनाने में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटी) से प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों-विशेषकर महिला राजमिस्त्रियों-की सक्रिय भागीदारी ने गुणवत्ता के साथ स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। वहीं, भूमिहीन परिवारों को आवास लाभ से वंचित न रहना पड़े, इसके लिए प्रशासन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आवासीय भूमि पट्टे भी आवंटित किए जा रहे हैं। जनपद में तेजी से चल रहे ‘आवास प्लस’ सर्वेक्षण सत्यापन और पारदर्शी कार्यप्रणाली के बल पर फिरोजाबाद जिला प्रशासन अंत्योदय की भावना को धरातल पर उतारते हुए ग्रामीण क्षेत्र में समावेशी विकास की एक सशक्त इबारत लिख रहा है।
फिरोजाबाद में पक्के आशियाने के सम्बल से ग्रामीण परिवारों को मिला जीवन का सुरक्षित आधार
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