प्रदेश सरकार मत्स्य उत्पादन के साथ जल संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन पर भी ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ग्राम सभाओं के तालाबों में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत वर्ष 2025-26 तक 1,922.91 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 2,270 तालाबों को मत्स्य पालन से जोड़ा गया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से तालाबों का बेहतर उपयोग, मत्स्य बीज बैंक की स्थापना और ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित किए जा रहे हैं। वर्ष 2026-27 में 612.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल को योजना के अंतर्गत आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है।
गंगा की लहरों में संरक्षण का संकल्प
मत्स्य संपदा के संरक्षण के साथ जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए रिवर रैंचिंग कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2021-22 में प्रारंभ इस कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों में भारतीय मेजर कार्प एवं माइनर कार्प प्रजातियों के संवर्धन पर कार्य किया जा रहा है। अब तक प्रदेश के 68 जनपदों द्वारा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में संचय कराया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 में वाराणसी के राजघाट पर 1 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं का संचय किया गया। यह पहल नदियों की प्राकृतिक मत्स्य संपदा को संरक्षित करने और भविष्य में मछुआ समुदाय की आजीविका को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
निवेश और रोजगार से खुल रहे विकास के नए द्वार
मत्स्य क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 76 निवेशकों के 1,033 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू हस्ताक्षरित किए गए है। वहीं 17 व 18 दिसंबर 2025 को आयोजित मत्स्य विकास एवं निवेश शिविर सम्मेलन में विकसित यूपी-2047 के लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश को मत्स्य विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। 27 व 28 फरवरी 2026 को आयोजित मीन महोत्सव एवं एक्वा एक्सपो में लगभग 5,000 मत्स्य किसानों, हितग्राहियों, उद्यमियों, निवेशकों और वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। इस आयोजन में मत्स्य विभाग को 1,200 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव तथा 1,400 रोजगार सृजन के प्रस्ताव प्राप्त हुए है।
उत्तर प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र का यह विस्तार केवल उत्पादन के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों के सपनों, मेहनत और बेहतर भविष्य से जुड़ा है, जिनकी आजीविका जल संसाधनों पर निर्भर है। आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, बीमा सुरक्षा, बाजार सुविधाओं और निवेश के माध्यम से सरकार मत्स्य पालन को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है।
प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि गांवों के तालाबों में उत्पादन बढ़े, मछुआरों की आमदनी में वृद्धि हो, महिलाओं और युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर मिलें तथा उत्तर प्रदेश मत्स्य उत्पादन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाए। मछुआरों के जीवन में आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और खुशहाली का विस्तार ही इस विकास यात्रा की वास्तविक उपलब्धि है। आत्मनिर्भर गांवों से आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश इसी संकल्प के साथ मत्स्य क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रहा है।
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तालाबों से तरक्की तक, मछुआरों की आय बढ़ने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती
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