पीएम किसान सम्मान निधि से संवर रही बिजनौर के अन्नदाताओं की तकदीर

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केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जनपद बिजनौर के अन्नदाताओं को निरंतर आर्थिक सम्बल प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अप्रैल 2017 से अब तक 23 किस्तों के माध्यम से जनपद के कुल 4,27,946 पात्र किसानों के बैंक खातों में 1,481.75 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे अंतरित की जा चुकी है। इस वित्तीय सहायता ने जनपद के कृषि क्षेत्र को नई मजबूती दी है।

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शत-प्रतिशत केंद्र पोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूमिधारक किसान परिवारों की कृषि सम्बन्धी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। योजना के प्रावधानों के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह धनराशि 2,000 रुपये की तीन समान चार-मासिक किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में भेजी जाती है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपजाऊ गंगा-रामगंगा मैदानी क्षेत्र में स्थित जनपद बिजनौर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहां गन्ना, गेहूं, धान, दलहन, तिलहन तथा बागवानी फसलों की बड़े पैमाने पर खेती होती है। जनपद में लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या सर्वाधिक है, जिनके पास सीमित जोत होने के कारण फसल चक्र की शुरुआत में पूंजी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती रहती थी।

खेती-किसानी में खरीफ, रबी और जायद फसलों की बुवाई के समय खाद, बीज, सिंचाई और कृषि रक्षा रसायनों के लिए तत्काल धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। सम्मान निधि के रूप में मिलने वाली दो-दो हजार रुपये की किस्तें बिजनौर के किसानों को समय पर प्रमाणित बीज और संतुलित उर्वरक खरीदने में सक्षम बना रही हैं। इससे किसानों की साहूकारों और महंगे अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आई है।

इस योजना ने जनपद बिजनौर के ग्रामीण अंचलों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग को भी नई गति दी है। बैंक खातों के सक्रिय संचालन और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत बैंक सखियों के सहयोग से किसानों को गांव में ही अपनी सम्मान निधि की निकासी और बैंकिंग सेवाओं का सुलभ लाभ मिल रहा है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था लागू होने से बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो गई है और केंद्र सरकार द्वारा जारी धनराशि बिना किसी कटौती के शत-प्रतिशत पात्र किसानों तक पहुंच रही है। हाल ही में जारी 23वीं किस्त के माध्यम से भी जनपद बिजनौर के पात्र किसान परिवारों को सीधा लाभ प्राप्त हुआ है, जिससे आगामी कृषि कार्यों के लिए उन्हें समयबद्ध आर्थिक सहयोग मिला है।

जनपद बिजनौर के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में योजना का लाभ समान रूप से पहुंचा है। गंगा खादर के तटीय गांवों से लेकर उत्तरी वन क्षेत्र से सटे ग्रामीण अंचलों तक पात्र किसान परिवारों को योजना से आच्छादित किया गया है, जिससे पूरे जनपद में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण समृद्धि को समान गति प्राप्त हुई है।

विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार जनपद में सर्वाधिक लाभ चांदपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को प्राप्त हुआ है, जहां 59,569 पात्र किसानों के खातों में 20,626.1 लाख रुपये की धनराशि अंतरित की गई है। इसके पश्चात नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में 58,935 किसानों को 20,419.7 लाख रुपये का सीधा भुगतान कर उनकी कृषि आवश्यकताओं को संबल प्रदान किया गया है।

इसी क्रम में बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र के 58,539 किसान परिवारों को योजना के अंतर्गत 20,283.4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। वहीं नहटौर विधानसभा क्षेत्र में 54,448 पात्र किसानों के बैंक खातों में 18,913.4 लाख रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई है, जिससे क्षेत्र के किसानों को फसल प्रबंधन में बड़ी राहत मिली है।

जनपद के नगीना विधानसभा क्षेत्र में 52,458 किसानों को 18,257.3 लाख रुपये की सम्मान निधि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त बिजनौर सदर विधानसभा क्षेत्र के 48,341 पात्र किसानों के खातों में 16,887.4 लाख रुपये की धनराशि सीधे पहुंची है, जिससे मुख्यालय से सटे ग्रामीण क्षेत्रों की खेती को निरंतर आर्थिक सहयोग मिल रहा है।

उत्तरी क्षेत्र के नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में 48,162 किसानों को 16,815.9 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। वहीं धामपुर विधानसभा क्षेत्र के 47,494 पात्र किसानों के बैंक खातों में 16,602.4 लाख रुपये की धनराशि अंतरित की गई है। इस प्रकार जनपद के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हजारों किसान परिवार योजना से सीधे लाभान्वित हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जनपद बिजनौर में संचालित केंद्र एवं प्रदेश सरकार की अन्य किसान कल्याणकारी योजनाओं के साथ मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सस्ता संस्थागत ऋण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अनुदानित कृषि यंत्रों की उपलब्धता के साथ सम्मान निधि की राशि किसानों की खेती की लागत कम करने में सहायक सिद्ध हो रही है।

जनपद की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 1,481.75 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष धनराशि के प्रवाह से स्थानीय बाजारों में भी आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से खाद-बीज विक्रेताओं, कृषि उपकरण मरम्मत केंद्रों और ग्रामीण हाट-बाजारों में मांग को बढ़ावा मिला है, जिसका सकारात्मक प्रभाव जनपद के समग्र आर्थिक विकास पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों, प्रदेश सरकार के प्रभावी मार्गदर्शन और जिला प्रशासन की सतत निगरानी के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जनपद बिजनौर के किसानों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव ला रही है। यह योजना न केवल लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि की नींव को भी सुदृढ़ कर रही है।

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