
उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री श्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार एवं ग्रामीण परिवारों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश की सभी 372 ग्रामीण विधानसभाओं में पंचायत उत्सव भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इन भवनों के निर्माण से ग्रामीण परिवारों को विवाह, मुंडन एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सस्ती, सुलभ एवं सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य गांवों में भी शहरों की तर्ज पर आधुनिक सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को मांगलिक आयोजनों के लिए अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े।
पंचायती राज मंत्री श्री राजभर ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदेश की 220 ग्रामीण विधानसभाओं में पंचायत उत्सव भवनों के निर्माण की प्रक्रिया प्रचलित है, जबकि प्रथम चरण में 71 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। अन्य स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए निविदा प्रक्रिया एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सभी पात्र ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत उत्सव भवनों का निर्माण सुनिश्चित करना है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।
पंचायती राज मंत्री ने कहा कि पंचायत उत्सव भवन केवल मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समरसता, सामुदायिक सहभागिता एवं स्थानीय विकास को भी नई दिशा देंगे। इन भवनों के संचालन से ग्राम पंचायतों की आय में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ेंगी तथा ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर आयोजन स्थल उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने में सशक्त एवं सुविधासंपन्न ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
पंचायती राज मंत्री श्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों को आत्मनिर्भर, स्वच्छ, सुंदर एवं सुविधा संपन्न बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत उत्सव भवनों के निर्माण से ग्रामीण परिवारों को आर्थिक राहत मिलने के साथ ही गांवों में आधुनिक सामुदायिक आधारभूत संरचना का विकास होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को भी सम्मानजनक एवं सुविधाजनक वातावरण में अपने पारिवारिक और सामाजिक आयोजन संपन्न करने का अवसर मिले।
पंचायती राज निदेशक श्री धीरेंद्र सिंह सचान ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत उत्सव भवनों का संचालन ग्राम पंचायतों के माध्यम से पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित निविदादाता द्वारा किया जाएगा। चयनित निविदादाता के साथ अधिकतम पांच वर्ष का अनुबंध किया जा सकेगा। इस अवधि में भवन के संचालन, रखरखाव, मरम्मत, जल एवं विद्युत शुल्क सहित अन्य आवश्यक व्ययों का वहन संबंधित निविदादाता द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भवनों के निर्माण एवं संचालन की व्यवस्थाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण जनता को इन सुविधाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।
निदेशक श्री सचान ने बताया कि पंचायत उत्सव भवनों के आवंटन की दरों, निविदा की शर्तों एवं संचालन की मानक प्रक्रिया का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित निविदादाता को अनुबंध से पूर्व प्रथम वर्ष की निर्धारित धनराशि एकमुश्त ग्राम पंचायत के ओएसआर खाते में जमा करनी होगी। इसके बाद प्रत्येक आगामी वर्ष की निर्धारित धनराशि भी अनुबंध की वर्षगांठ से पूर्व जमा कराई जाएगी। इस व्यवस्था से भवनों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित होने के साथ ग्राम पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोतों को भी मजबूती मिलेगी।








