किसानों को जरूरत के अनुसार पानी उपलब्ध कराने और नहरों के टेल तक पहुंचाने के दिए निर्देश

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सिंचाई बंधु की बैठक में किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से हुई चर्चा, लंबित प्रकरणों का 15 दिन में निस्तारण करने के निर्देश

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अलीगढ़ : जिला पंचायत प्रशासक विजय सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सिंचाई बंधु की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने, नहरों की समुचित सफाई, नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और निर्धारित रोस्टर के अनुसार नहरों का संचालन सुनिश्चित करने सहित सिंचाई से जुड़ी विभिन्न समस्याओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक का संचालन अधिशासी अभियंता सिंचाई राजेंद्र कुमार द्वारा किया गया।
जिला पंचायत प्रशासक ने अधिशासी अभियंता मध्य गंगा नहर को निर्देशित किया कि किसानों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए नहरों में पानी का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जाए। किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप समय से पानी उपलब्ध कराया जाए, ताकि फसलों की सिंचाई प्रभावित न हो। नहरों में कुलाबों की व्यवस्था, नलकूपों की बंदी, राजकीय नलकूपों के संचालन एवं सिंचाई शुल्क निर्धारण से संबंधित विषयों पर भी आवश्यक विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में नलकूप संख्या-134, धनीपुर की खराब मोटर का प्रकरण उठाया गया। बताया गया कि मोटर काफी समय से वर्कशॉप में मरम्मत के लिए लंबित है। इस पर जिला पंचायत प्रशासक ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल मोटर की मरम्मत कराकर नलकूप चालू कराने के निर्देश दिए, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए परेशानी न उठानी पड़े।
किसान नेता चौधरी नवाब सिंह ने ग्राम बाबूपुर में बंदरों के आतंक से ग्रामीणों को निजात दिलाने की मांग रखी। वन विभाग का कोई सक्षम अधिकारी बैठक में उपस्थित न होने के कारण इस समस्या पर प्रभावी कार्रवाई के संबंध में चर्चा नहीं हो सकी। इस पर जिला पंचायत प्रशासक ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभाग को पत्र जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, ग्राम सहारनपुर के एक किसान द्वारा खेतों तक रास्ता उपलब्ध कराने की मांग पर बताया गया कि प्रकरण राजस्व विभाग से संबंधित है। किसान को तहसील दिवस में शिकायत प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया।
जिला पंचायत प्रशासक विजय सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पुलिया, नहर, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सहित किसानों से जुड़ी सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। जिन प्रकरणों का निस्तारण बैठक में नहीं हो सका है, उन्हें 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से निस्तारित कर आगामी बैठक में लिखित प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाए। बैठक में वन विभाग, निचली गंग नहर नरोरा खंड, जल निगम ग्रामीण, लोक निर्माण विभाग तथा ऊपरी गंगा मांट ब्रांच खुर्जा से कोई सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। इस पर जिला पंचायत प्रशासक ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं से संबंधित बैठकों में सभी संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है, ताकि समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में किसान नेता प्रमोद कुमार वर्मा, बच्चू सिंह, संतोष कुमार सहित विद्युत, पंचायतीराज विभाग सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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