
अलीगढ़ : यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की महायोजना-2031 फेस-दो के अंतर्गत प्रस्तावित टप्पल-बाजना अर्बन सेंटर के सुनियोजित विकास के लिए ग्राम टप्पल, तहसील खैर की कुल 1512.6383 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण से संबंधित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की प्रक्रिया प्रचलित है। इस संबंध में शासन द्वारा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा को एसआईए एजेंसी नामित किया गया है। सर्वे का व्यय यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जा रहा है।
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार प्रस्तावित भूमि में 701.1035 हेक्टेयर एवं 811.5348 हेक्टेयर के दो पृथक प्रस्ताव शामिल हैं। एसआईए अध्ययन के लिए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित टर्म ऑफ रेफरेंस का शासन से 24 नवंबर 2025 को अनुमोदन प्राप्त हुआ। इसके उपरांत यमुना प्राधिकरण द्वारा अध्ययन के लिए क्रमशः 32 लाख एवं 36 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट उपलब्ध कराए गए। उक्त धनराशि कोषागार में जमा कराकर 18 जून 2026 एवं 03 जुलाई 2026 को विश्वविद्यालय के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया गया है। एसआईए अध्ययन के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्रफल अत्यधिक विस्तृत होने और बड़ी संख्या में प्रभावित परिवारों से घर-घर संपर्क कर सर्वेक्षण किए जाने के कारण अध्ययन कार्य में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में 31 जुलाई 2026 तक समय विस्तार का अनुरोध किया गया था, जिसे जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था। इस पर शासन का अद्यतन अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण की महत्ता एवं सर्वेक्षण कार्य की विस्तृत प्रकृति को देखते हुए जिलाधिकारी अलीगढ़ द्वारा प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को पत्र प्रेषित कर एस आई ए अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयावधि 31 दिसंबर 2026 तक विस्तारित करने और आवश्यक पूर्व-प्रभावी स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। यह प्रकरण वर्तमान में शासन स्तर पर विचाराधीन है।इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा 02 नवंबर 2026 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को पत्र जारी कर अध्ययन रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रकरण में अनावश्यक विलंब न हो।
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट डा0 अतुल गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि एसआईए अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त होने और शासन से समयावधि विस्तार संबंधी आदेश प्राप्त होने के उपरांत भूमि अधिग्रहण से संबंधित अग्रिम कार्यवाही अधिनियम एवं प्रचलित नियमों के अनुसार की जाएगी। संपूर्ण प्रक्रिया में प्रभावित परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का समुचित आकलन और वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।








