मछुआरों के जीवन में आई खुशहाली, मत्स्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश

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उत्तर प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र अब केवल आजीविका का परम्परागत साधन नहीं, बल्कि ग्रामीण समृद्धि, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और विकासपरक नीतियों ने मछुआरों, मत्स्य पालकों, ग्रामीण उद्यमियों और विशेष रूप से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव की नई राह खोली है। प्रदेश सरकार गांवों के तालाबों से लेकर आधुनिक मत्स्य बाजारों तक विकास की ऐसी श्रृंखला तैयार की है, जिससे मत्स्य उत्पादन बढ़ रहा है। आय के नए अवसर और मत्स्य पालन से जुड़े प्रत्येक परिवार का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है।

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तालाबों में बढ़ता उत्पादन, गांवों में बढ़ती खुशहाली
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से प्रदेश में मत्स्य उत्पादन और आधारभूत सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत माह जुलाई तक प्रदेश के 31 परियोजना समूहों में मत्स्य गतिविधियां संचालित हैं। इसके तहत 2,763 हेक्टेयर तालाबों का निर्माण, 482 री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) इकाइयों तथा 1306 बायोफ्लॉक इकाइयों की स्थापना की गई है। साथ ही 84 मत्स्य बीज हैचरियां, 1304 मोटरसाइकिल, 5151 साइकिल, 66 इंसुलेटेड व्हीकल, 550 मोटर साइकिल, 144 ई-व्हीलर, 2727 मत्स्य विक्रय केंद्र, 181 जिन्दा मछली विक्रय केंद्र, 1131 केज, 235 फीड मिल, 09 मोबाइल लैब और 24 ऑर्नामेंटल फिशिंग यूनिट संचालित की जा रही हैं। इन प्रयासों से मत्स्य पालन को परंपरागत गतिविधि से आगे बढ़ाकर आधुनिक और व्यावसायिक उद्यम का स्वरूप मिल रहा है। मछुआरों को उत्पादन के साथ-साथ मछली के परिवहन, भंडारण और विपणन की सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे उनकी बाजार तक पहुंच आसान हो रही है और आय के नए अवसर विकसित हो रहे हैं।

मछुआरों को आर्थिक सुरक्षा और उद्यम के लिए प्रोत्साहन
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना के माध्यम से मत्स्य पालकों को संगठित करने, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने और नए उद्यमों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के माध्यम से मछुआरों और मत्स्य किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित की जा रही है। फसल की सुरक्षा के लिए बीमा प्रीमियम पर 40 प्रतिशत तक प्रोत्साहन, अधिकतम 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता, नए उद्यमों को कार्यशील पूंजी एवं प्रदर्शन आधारित अनुदान तथा बैंक ऋण की सुविधा के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे मत्स्य पालन से जुड़े परिवारों को जोखिम से सुरक्षा और कारोबार को आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है।

मछुआ आवास व निषादराज बोट सब्सिडी से मिला संबल
सरकार की संवेदनशील पहल का महत्वपूर्ण पक्ष मछुआ समुदाय के परिवारों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। वर्ष 2017-18 से 2020-21 के बीच प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 2,209 मछुआ आवासों का निर्माण कराया गया। वहीं निषादराज बोट सब्सिडी योजना के माध्यम से नाव, जाल, लाइफ जैकेट और अन्य आवश्यक उपकरणों की खरीद पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2026-27 में प्रति इकाई लागत 0.8040 लाख रुपये के आधार पर 40 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अंतर्गत जुलाई 2026 तक 2,455 मछुआरों को लाभान्वित किया गया है। इससे मछुआ परिवारों को अपने पारंपरिक व्यवसाय को सुरक्षित और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में सहायता मिल रही है।

महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली ताकत
मत्स्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सघन मत्स्य पालन के लिए एरेशन सिस्टम की स्थापना की योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 से अब तक 597 महिला मत्स्य कृषकों को लाभान्वित किया गया है। इससे महिलाएं भी मत्स्य उत्पादन और उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। मत्स्य पालन अब ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता का एक नया अवसर बन रहा है।

मत्स्य पालक कल्याण कोष सुरक्षा और सहायता का मजबूत आधार
मछुआरों और मत्स्य पालकों को केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित न रखते हुए उनके सामाजिक और पारिवारिक कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के माध्यम से चिकित्सा, शिक्षा, आवास, प्रशिक्षण, कौशल विकास, प्राकृतिक आपदा में आर्थिक सहायता और महिलाओं के सशक्तीकरण जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 30 मत्स्य पालकों एवं मछुआरों को चिकित्सा सहायता, 04 को शिक्षा सहायता, 06 को प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आर्थिक सहायता तथा 763 केज की स्थापना तथा 40 मछुआरों को अनुदान दिया गया है। इसके अतिरिक्त 3,179 सोलर स्ट्रीट लाइट और 578 हाईमास्ट लाइट स्थापित की जा चुकी हैं। अब तक 2,613 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रमों से जोड़ा गया है और 181 लाभार्थियों को मोपेड विथ आइसबाक्स वितरित किए गए हैं।

बीमा सुरक्षा से परिवारों का भविष्य सुरक्षित
मत्स्य पालन से जुड़े परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश में लगभग 1.44 लाख सक्रिय मत्स्य पालक, मछुआरे और मत्स्य व्यवसायी इस क्षेत्र से जुड़े हैं। वर्ष 2026-27 में 1 लाख 26 हजार 711 मत्स्य पालकों, मछुआरों एवं मत्स्य व्यवसायियों के बीमा के लिए 40.52 लाख रुपये प्रीमियम का भुगतान किया गया है। यह व्यवस्था किसी दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

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