उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा सभी कार्यों की स्वीकृति निर्धारित समयसीमा में हर हाल में सुनिश्चित करने के निर्देश सभी सम्बन्धित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक निधि से कराए जाने वाले विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। कार्यों का भुगतान पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए तथा दूसरी किस्त का भुगतान कार्य पूर्ण होने के बाद किया जाए।
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विधायक निधि के अंतर्गत लंबित प्रस्तावों के इस्टीमेट शीघ्र तैयार कर उपलब्ध कराएं। जिन जनपदों में कार्यों की स्वीकृति लंबित है, वहां प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि विधायक निधि से स्वीकृत, लेकिन अभी तक प्रारंभ नहीं हुए कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल शुरू कराया जाए, ताकि विकास कार्यों का लाभ आम जनता को समय से मिल सके।
श्री मौर्य ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि वे अपने स्तर पर कराए जा रहे कार्यों की प्रगति की विस्तृत एवं अद्यतन रिपोर्ट तैयार रखें। उन्होंने कहा कि विधायक निधि से कराए जा रहे कार्यों की पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी के लिए पोर्टल के साथ ही शीघ्र एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से विधायक निधि के कार्यों से संबंधित सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जा सकेंगी।
उप मुख्यमंत्री ने विधायक निधि से निर्मित मार्गों के अनुरक्षण, चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना एवं आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता तथा विधायक निधि की अवशेष धनराशि का पूरा विवरण समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित जनहित के कार्यों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष आवासों की स्वीकृति तत्काल जारी करने तथा पात्र लाभार्थियों के खातों में आवास निर्माण के लिए धनराशि शीघ्र हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटन में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा शिकायत पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृत आवासों की प्रक्रिया पूर्ण करने से पहले उनका भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। पात्रता की जांच और सत्यापन के बाद ही आवास स्वीकृति एवं आवंटन की कार्रवाई पूरी की जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि जनपदों में जीरो पॉवर्टी अभियान के अंतर्गत चिह्नित पात्र लाभार्थियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवास उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्राथमिकता से पूरी की जाए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक निधि एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सहित ग्राम्य विकास विभाग की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और पात्र परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारी समयबद्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें।
