
जनपद अलीगढ़ की जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला पुनरीक्षण समिति की बैठक आज नवीन कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक के प्रारंभ में अग्रणी जिला प्रबंधक अशोक कुमार सोनी ने उपस्थित अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने जनपद का कुल बैंकिंग व्यवसाय रुपया 60,000 करोड़ से अधिक होने पर सभी बैंकों एवं संबंधित विभागों को बधाई दी। साथ ही जनपद में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता, ग्रामीण, शहरी एवं अर्धशहरी बैंक शाखाओं की संख्या, एटीएम की उपलब्धता तथा बैंकों की जमा एवं अग्रिम की स्थिति से सदन को अवगत कराया।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने बैंकों के ऋण-जमा अनुपात की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि निर्धारित 60 प्रतिशत के बेंचमार्क को जल्द से जल्द प्राप्त किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक एवं इंडियन बैंक के ऋण-जमा अनुपात पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए।
मुख्य विकास अधिकारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एफएलसीआरपी को कृषिल फाउंडेशन के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग सुविधाओं का प्रभावी विस्तार हो सके।
शिक्षा ऋण की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि जिले के विभिन्न विद्यालयों, इंटर कॉलेजों एवं डिग्री कॉलेजों में विशेष ऋण शिविर आयोजित किए जाएं और विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण की उपलब्धता, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया के संबंध में जागरूक किया जाए।
सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा में एक जनपद एक उत्पाद एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की प्रगति संतोषजनक पाई गई। वहीं महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की अपेक्षित प्रगति न होने पर मुख्य विकास अधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अधिकाधिक पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना एवं मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं के लंबित आवेदनों पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों एवं बैंक अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं अन्य बैंकिंग प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में जनपद में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण वितरण में तेजी लाने तथा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया।






