शाहजहांपुर। राज्यमंत्री राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन अनूप प्रधान की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में राजस्व विभाग व चकबन्दी विभाग से सम्बन्धित समीक्षा बैठक के दौरान धारा-24, 34, 38, 67, 80, 116 एवं राजस्व संहिता की अद्यतन स्थिति, ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण, राजस्व वसूली की समीक्षा, आईजीआरएस, राजस्व वादों में पंजीकृत निस्तारित एवं 03-05 वर्ष के लंबित वादो के निस्तारण के संबंध में समीक्षा की गयी। धारा 67 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पर कार्यवाही करने और लगाए गये जुर्माने की वसूली को यथाशीघ्र वसूलने के निर्देश दिए। गंगा, रामगंगा की तीन अरब दो करोड़ रुपए की भूमि खाली कराए जाने पर उन्होंने अधिकारियों की सराहना भी की। अवैध रूप से कब्जा करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये यथाशीघ्र बेदखली की कार्यवाही की जाए। धारा 24 अन्तर्गत तहसील सदर में 05 वर्ष से अधिक लंबित 02 वादो को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। पुवायां तहसील में 05 वर्ष से अधिक 345 लंबित वादों पर नाराजगी जाहिर करते हुये रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। धारा 67 के अन्तर्गत पुवायां में 5 वर्ष से अधिक 177 वाद लंबित होने पर कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। धारा 80 के अन्तर्गत समीक्षा करते हुए उन्होने निर्देश दिये अनआथोराइज्ड कॉलोनियों को जमीन न दे, औद्योगिक एवं विकास कार्यों के लिए ही भूमि उपलब्ध करायी जाए। उन्होने उपजिलाधिकारी न्यायालय में लम्बित धारा 116 के प्रकरणों के संबंध में कहा कि व्यवहारिक स्तर से भी वादों का निस्तारण यथाशीघ्र किया जाए। उन्होने चकबन्दी विभाग की समीक्षा करते हुए जनपद में चकबन्दी ग्रामों की जानकारी ली। जानकारी देते हुये बताया गया कि चकवंदी हेतु 13 नये गावं, 15 पुराने तथा 6 गावं 10 वर्ष से पुराने है। उन्होने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन ग्रामों में लम्बे समय से चकबंदी पूर्ण नहीं हो पाई है उसे यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारीएसबी सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पाण्डेय सहित सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
