बाढ प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य जिला प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता: डीएम

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बहराइच। जनपद में अप्रत्याशित हुई भारी वर्षा के कारण बाढ़ के फलस्वरूप प्रभावित तहसीलों मिहींपुरवा (मोतीपुर), नानपारा व महसी में बचाव व राहत कार्य युद्ध स्तर पर संचालित किये जा रहे हैं। प्रभावित लोगों को भोजन इत्यादि की समस्या न हो इसके लिए प्रत्येक तहसील में 30 से 35 स्थानों पर भोजन तैयार कर प्रभावित लोगों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिविर का संचालन कर प्रभावित लोगों को आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसके अलावा बाढ़़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के चारा व उपचार की भी समुचित व्यवस्था की गई।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में पशुओं के चारे हेतु 51 कुण्टल भूसा तथा प्रभावित क्षेत्रों में 12 स्थानों पर पशु चिकित्सा शिविर आयोजित कर पशुओं के टीकाकरण एवं उपचार की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में बकरियों इत्यादि मवेशियों के लिए गूलर, पाकड़, सहजन के हरे पत्तों का भी वितरण किया जा रहा है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव व राहत कार्य के लिए प्रशासनिक अमले के साथ-साथ फ्लड पीएसी, एसएसबी, एनडीआरएफ तथा नागरिक सुरक्षा बल के जवानों को लगाया गया है। राहत व बचाव कार्य के संचालन के लिए सुरक्षा बलों के मोटर बोट के अलावा पर्याप्त संख्या में नावे भी लगायी गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों के संचालन हेतु नोडल, सह नोडल व सहयोगी अधिकारियों की तैनाती की गई है। जबकि जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र व पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी निरन्तर भ्रमण कर राहत व बचाव कार्यों की सतत निगरानी कर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिशा निर्देश प्रदान कर रहे हैं। डीएम ने सभी एसडीएम व सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मा. मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशानुरूप बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुॅचायी जाय।
                    बहराइच महायोजना-2031 के सम्बन्ध में आहूत बैठक हुई स्थगित
बहराइच अमृत योजना के अन्तर्गत्त जी.आई.एस आधारित बहराइच महायोजन-2031 (प्रारूप) पर जनसामान्य से 01 अगस्त 2022 से 15 सितम्बर 2022 की अवधि तक आयोजित प्रदर्शनी में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की सुनवाई हेतु 10 से 15 अक्टूबर 2022 तक कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक प्रस्तावित थी। जो अपरिहार्य कारर्णों से स्थगित कर दी गई है। यह जानकारी नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय ने दी है।

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