बहराइच । उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उददेश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में जिला निर्यात समिति, एम.ओ.यू..क्रियान्वयन समिति एवं उद्योग बन्धु समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान डीएम मोनिका रानी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्यमियों, व्यापारियों, निर्यातकों की समस्याओं का समयबद्धता एवं गुणवत्तापरक निस्तारण कराया जाए ताकि आकांक्षात्मक जनपद बहराइच में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।
बैठक का संचालन करते हुए उपायुक्त उद्योग केशव राम वर्मा ने बताया कि 01 अप्रैल 2024 से 28 सितम्बर 2024 तक कुल 1801 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 1618 स्वीकृत, 112 निरस्त एवं 30 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन तथा 41 आवेदन-पत्र समयान्तर्गत लम्बित हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर निस्तारण कराएं। धारा 80 से सम्बन्धित प्रकरणों की जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्तमान में सदर तहसील में 06, महसी व मिहींपुरवा में 03, पयागपुर में 01 तथा 03 में तहसील का उल्लेख नहीं है। डीएम ने निर्देश दिया सम्बन्धित तहसीलों के एसडीएम से समन्वय कर प्रकरणों का निस्तारण कराया जाय।
एम.ओ.यू. क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि पशुपालन, डेयरी, सहकारिता, वन एवं उद्यान विभागों से सम्बन्धित अधिक प्रकरण लम्बित होने पर डीएम द्वारा उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिये गये कि एमओयू के लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रत्येक 15 दिवस पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर एमओयू का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपायुक्त उद्योग से समन्वय का विभागीय एमओयू का क्रियान्वयन कराएं। पुलिस लाइन रोड पर रेलवे क्रासिंग के पास जल निकासी की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में अधि.अधि. नगर पालिका परिषद द्वारा बताया गया कि इस मामले में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है।
औद्योगिक व्यापारिक सुरक्षा फोरम के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान दीपक सोनी दाऊजी द्वारा सुझाव दिया गया कि मुख्य बाज़ार जहां पर महिलाओं की संख्या अधिक रहती है वहां पर महिला आरक्षियों की ड्यूटी भी लगाई जाय। उद्योग विभाग द्वारा संचालित स्वरोज़गार योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना व ओ.डी.ओ.पी. वित पोषण योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उपायुक्त को निर्देश दिया गया कि जो आवेदन-पत्र बैंकों द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हैं उनमें समय से प्रयास कर ऋण वितरण की कार्यवाही पूर्ण करें ताकि लाभार्थी अपना रोज़गार शुरू कर सकें। इसके अलावा सम्बन्धित बैंकों से समन्वय कर लम्बित आवेदनों का निस्तारण भी कराया जाय।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानन्द कुशवाहा, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, सीवीओ डॉ राजेश उपाध्याय, जिला कृषि अधिकारी सूबेदार यादव व अन्य सम्बन्धित अधिकारी, उद्यमी बृजमोहन मातनहेलिया, अशोक मातनहेलिया, अमित कुमार मित्तल, विजय केडिया, सुनील केडिया, मनीष मल्होत्रा, कालिका प्रसाद गुप्ता, रत्नाकर सिंह, प्रमोद कुमार जाधव सहित अन्य उद्यमी, व्यापारी व निर्यातक मौजूद रहे।
