डीएम ने पीएम सूर्य घर योजना के सफल संचालन के लिए की बैठक

      अलीगढ़।  जिलाधिकारी विशाख  की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आहूत की गई। डीएम सभी जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 14 वेण्डर्स के माध्यम से निजी घरेलू आवासों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना एवं संयंत्रों के लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। डीएम ने एसई विद्युत पी0ए0 मोगा को सभी एजेंसियों को क्षेत्र बांटने के साथ ही आईईसी प्लान प्राप्त करने और लक्ष्य आवंटित करने के निर्देश देते हुए कहा कि लक्ष्य प्राप्त न करने वाली एजेंसियों का पंजीकरण रद्द करने की संस्तुति की जाए।

      बैठक में बताया गया कि जिले में 75 हजार घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को सोलर पावर प्लांट से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में 35494 उपभोक्ताओं द्वारा पोर्टल पर आवेदन के सापेक्ष मात्र 3180 उपभोक्ताओं द्वारा संयंत्र स्थापना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की गई है जबकि अब मात्र 486 उपभोक्ताओं के यहां ही सोलर पावर प्लांट स्थापना का कार्य पूर्ण हो सका है, जिसमें से 211 उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो चुका है।

      सीडीओ प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि योजना के तहत प्रति किलोवाट अनुमानित लागत 65,000 रूपये की दर से भुगतान लाभार्थी द्वारा संबंधित वैण्डर को किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 01 किलोवाट के संयंत्र पर भारत सरकार द्वारा 45,000 रूपये एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15,000 रूपये, 02 किलोवाट संयंत्र पर भारत सरकार द्वारा 60,000 रूपये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30,000 रूपये एवं 03 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के संयंत्र की स्थापना उपरान्त भारत सरकार द्वारा 78,000 एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकार द्वारा 30,000 रूपये की अधिकतम सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है।

परियोजना प्रभारी, यूपीनेडा अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर योजना संचालित की जा रही है, जिसमें जिले में 75000 निजी घरेलू आवासों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विद्युत विभाग को 30 हजार नगर निगम को 24 हजार, एडीए को 5 हजार, डीपीआरओ को 1500, नगरपालिका खैर व अतरौली को 1000-1000, सभी विकासखण्ड एवं नगर पंचायतों को 300-300, पशुपालन एवं कृषि विभाग को 100-100 एवं जिला कार्यक्रम व समाज कल्याण अधिकारी को 50-50 सोलर पावर प्लांट स्थापना का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

      बैठक में बताया गया कि व्यक्तिगत भवनों के लिए जो लाभार्थी बैकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करते हुये संयंत्र की स्थापना कराना चाहते हैं, उनको ऋण के संबंध में बैंक द्वारा कोई परेशानी नहीं है।